तो फिर जिला उपभोक्ता अदालतों में कैसे मिलेगा न्याय
राज्य में आयोग व जिला फोरमों में सदस्यों के चयन के लिए न तो नीति निर्धारित की जा सकी है और न ही वेतन तय करने के संबंध में कोई पहल ही की गई है।from Jagran Hindi News - uttar-pradesh:lucknow-city https://ift.tt/2RrLiB6
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